काठमाडौं, २० चैत । सरकारी सूचना केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ ले कडा आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले केन्द्रीय कार्यालयमा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गर्दै उक्त निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप र विभेदकारी कदमको संज्ञा दिएको छ। छलफलमा सहभागीहरूले यस्तो व्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
महासंघले सरकारलाई निर्णय सच्याउन ३ दिने अल्टिमेटम दिँदै, तोकिएको समयभित्र निर्णय फिर्ता नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ। साथै, सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न र सूचनामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
