काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना तथा डिजिटल अर्थतन्त्र विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ रु. १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगत खर्चतर्फ रु. ४ खर्ब ३१ अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु. ४ खर्ब २२ अर्ब विनियोजन गरेको छ । बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट रु. १४ खर्ब ५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट रु. ६१ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब ४७ अर्ब तथा आन्तरिक ऋणबाट रु. ४ खर्ब १९ अर्ब जुटाइने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले व्यक्तिगत आयकरमा उल्लेखनीय राहत दिएको छ । वार्षिक रु. १० लाखसम्म आम्दानी हुनेलाई न्यून कर दायरामा ल्याइएको छ भने अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले मध्यम वर्गको खर्चयोग्य आम्दानी बढ्ने र बजारमा उपभोग तथा माग विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै, ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएको वा घटाइएको छ भने २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ । सरकारले उत्पादनमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न तयार वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थमा कम कर लगाउने नीति लिएको जनाएको छ । यसबाट उद्योग सञ्चालन लागत घट्ने, घरेलु उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्ने तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

पूँजी बजार सुधारलाई समेत बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न खुला गरिएको छ भने Intra-day Trading, Short Selling र Hedge Fund जस्ता अवधारणालाई अघि सारिएको छ । यद्यपि पूँजीगत लाभकर (Capital Gain Tax) दरमा ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएकाले केही लगानीकर्तामा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै सरकारले IT Export मा कर छुट, AI, Cyber Security, Data Center तथा Digital Infrastructure मा लगानी बढाउने नीति लिएको छ । साथै Startup कम्पनीलाई पहिलो पाँच वर्षसम्म आयकर छुट, Freelancer तथा Remote Worker लाई ५ प्रतिशत Final Tax को व्यवस्था गरिएको छ ।

युवालाई लक्षित गर्दै “सिक्दै कमाउँदै” कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भएको छ । Apprenticeship Model मार्फत विद्यार्थीलाई पढ्दै काम गर्ने अवसर दिने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारले यसबाट युवाको व्यवहारिक सीप विकास हुने र वैदेशिक पलायन केही हदसम्म घट्ने अपेक्षा गरेको छ ।

सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको छ । १० प्रतिशत आधारभूत वृद्धि र बाँकी Performance Incentive का रूपमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले बजारमा क्रयशक्ति बढ्ने भए पनि मुद्रास्फीति र सरकारी खर्चमा दबाब पर्न सक्ने अर्थविद्हरूको अनुमान छ ।

कृषि क्षेत्रमा सरकारले व्यवसायीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने, Support Price Policy लागू गर्ने तथा Digital Payment प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

पूर्वाधार तथा ऊर्जा क्षेत्रमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गरिने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गरिने तथा Fast Track, Railway र Digital Infrastructure लाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसले निर्माण क्षेत्र, सिमेन्ट, स्टिल तथा बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले Foreign Investment Approval प्रक्रिया सहज बनाउने, Profit Repatriation प्रणाली सरल बनाउने तथा Commercial Tribunal स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । कर विवाद समाधानका लागि Settlement Scheme ल्याउँदै विवादित करमा थप १ प्रतिशत तिरेर मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा रु. २ खर्ब २२ अर्ब तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु. ९५ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले Digital Education, Skill-based Learning, Telemedicine तथा मातृ–शिशु स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यवसायिक पुनरुत्थान कर्जा, व्यक्तिगत Credit Scoring, P2P Lending तथा Asset Management Company स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत मन्त्रालय संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने तथा ३१ सरकारी निकाय खारेज गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारले यसबाट वार्षिक करिब रु. २० अर्ब प्रशासनिक खर्च बचत हुने लक्ष्य राखेको छ ।

वातावरण तथा हरित अर्थतन्त्रलाई समेत बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । हरित औद्योगिक नीति लागू गर्ने, कार्बन तथा वन अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने र जलवायु अनुकूल विकासमा लगानी बढाउने घोषणा गरिएको छ ।

समग्रमा सरकारले आगामी बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण, उद्योग तथा उत्पादन वृद्धि, सूचना प्रविधि विकास, युवालाई रोजगारी, कृषिको व्यवसायीकरण तथा पूर्वाधार विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।