राजविराज, ३१ जेठ । नेपाल सरकारले हालै प्रेस काउन्सिल नेपालमा गरेको सदस्य नियुक्तिका विषयमा प्रेस जनमत संघले कडा आपत्ति जनाएको छ।
संघका अनुसार सञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकायमा एउटै समुदायबाट मात्र नियुक्ति हुनु संविधानको भावना र समावेशिताविपरीत छ।
प्रेस जनमत संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रेस काउन्सिल नेपालको नेतृत्वमा एक समुदायको मात्र नियुक्ति गर्नु संविधान र समावेशिताको अपमान हो। नेपाली पत्रकारितामा मधेशी र मधेशी समुदायका पत्रकारहरुको छुट्टै पहिचान छ।” संघले नियुक्ति प्रक्रियामा जातीय सोचको प्रभाव देखिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
सरकारी निकायहरुमा समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै संघले भनेको छ, “यदि यस्तै एकपक्षीय सोचले राज्य सञ्चालन गरियो भने सामाजिक असन्तुलन अझै गहिरिँदै जान्छ।”
प्रेस जनमत संघले समान अवसर र अधिकारको पक्षमा उभिने संस्था भएको जनाउँदै सञ्चार क्षेत्रका नियमनकारी निकायमा आगामी दिनमा समावेशिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
विज्ञप्तिमा प्रेस जनमत संघका सचिव ललन मण्डलको हस्ताक्षर रहेको छ।
