प्रदेशसभामा बोल्दै अर्थ मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह ।
राजबिराज , २० असार । सप्तरीमा नदी नियन्त्रणका ४ वटा र सिँचाइ संरचना निर्माणका ५ वटा योजना सम्पन्न गर्न जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन सप्तरीलाई २० करोड रुपैयाँ पठाउदाँ विधि र प्रक्रिया नमिचिएको मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले बताएका छन ।
सोमबार बसेको मधेस प्रदेशसभाको बैठकमा उनले सप्तरीका महुली, जिता र भलुवाही नदी नियन्त्रण, आकस्मिक आपत्कालीन तथा बाढीपहिरो पुनःस्थापना तथा विहुल, पाँची, खडक पाँची, हकरह, खाँडो सिँचाइ आयोजनाका क्रमागत योजना सम्पन्न गर्न सम्बद्ध कार्यालयको माँग र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निणर्यका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गरिदिएको जानकारी दिए ।
योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र बजेट व्यवस्थापनको आफ्नै विधि र प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै अधुरा र अपुरा योजनाहरु कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको गत जेठ १६ गतेको निणर्यका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गरिदिएको मन्त्री सहले प्रस्ट्याउनु भयो ।
उनले भने, ‘सदनबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम एवंम स्वीकृत कार्यक्रम बजेटलाई नै आधार मानेर ती योजनामा २० करोड रुपैयाँ पठाइएको हो । म अर्थमन्त्री भएका बेला मात्रै यस्तो भएको होइन, अपुरा योजनाहरु सम्पन्न गर्न सधैँ अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गरिदिने गर्छ ।’
जनकपुरको स्थानीय एक पत्रिकामा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख भएअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सोझै सिँचाइ कार्यालायलाई रकम दिएको कुरालाई अस्वीकार गर्दै अर्थ मन्त्रालयले सीधा कुनै मन्त्रालयलाई रकम नदिने गरेको र दिन समेत नहुने बताए । ‘अर्थले विधिअनुसार नै रकम दिएको जसको सबै प्रमाणहरु सुरक्षित रहेको मन्त्री साहले सदनमा नै जानकारी गराएका हुन ।
अर्थ मन्त्रालयको काम नै आवश्यकताअनुसार बजेट व्यवस्थापन गरिदिने भएको भन्दै अर्थमन्त्री साहले यसअनुरुप नै बजेट पठाइएको थपे । उनले अर्थ मन्त्रालयमा अझै रकमान्तरको काम भइरहेको जानकारी दिँदै सप्तरीमा पछिलोपटक पठाइएको रकम एक किसिमको रकमान्तर भएको बताए ।
नदिबाट अरु जिल्लाको तुलनामा सप्तरीका गाउँबस्ती बढी डुबानमा पर्ने निश्चित भएपछि एउटा कार्यक्रमबाट नदी नियन्त्रण र सिँचाइ संरचना निर्माणका काममा रकम पठाइएको मन्त्री साहको भनाइ थियो ।
उनले योजनामा रकम अपुग भएपछि हरेक मन्त्रालयबाट सबै जिल्लाका लागि बजेट माँग हुने र अर्थले बजेट व्यवस्थापन गरिदिने सामान्य प्रक्रिया रहेको जानकारी दिँदै कामको प्रगति, लागत इस्टिमेट लगायत अन्य दस्ताबेजहरु सप्तरी बाहेकका जिल्लामा अभाव देखिएको र पुरानो बजेट पनि खर्च गर्ने नसकिएकोले अन्य जिल्लामा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी योजनाका लागि रकम थप गर्न कठिन भएको बताए ।
मन्त्री साहले भद्र सहमति र कार्यविधि अनुसार ने प्रदेश सरकारले सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान पठाएको बताए । प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साह लगायतले सप्तरीमा पछिलो पटक पठाइएको २० करोड रुपैयाँका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
त्यसेगरी प्रदेशसभा सदस्य विशेश्वरप्रसाद यादव विक्कीले सप्तरी जिल्ला बाढीबाट अत्यधिक प्रभावित रहेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको निणर्ायको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले नदी नियन्त्रणका अधुरा योजनामा रकम पठाएकोमा प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
