काठमाडौं, कात्तिक १४ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गर्दै सरकारका तर्फबाट कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
जेनजी आन्दोलन घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखक, पूर्व गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्व राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख हुतराज थापा र पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई सरकारको अनुमतिबिना काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान रोक लगाउन सिफारिस गरेको थियो।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले उक्त निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका बेला यी पाँचै जना सम्बन्धित पदमा कार्यरत थिए। आन्दोलनका क्रममा धनजनको ठूलो क्षति भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएका थिए।
जेनजी समूहको मागअनुसार नयाँ सरकार गठन भएको र सो समूहकै दबाबमा आयोगले ती व्यक्तिहरूमाथि उपत्यका बाहिर जान रोक लगाउन सिफारिस गरेको थियो। आयोगले उनीहरू अनुसन्धानको दायरामा रहेका कारण कुनै पनि बेला उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै रोक लगाइएको जनाएको छ।
