जनकपुरधाम, साउन १५ । मधेश प्रदेशको प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बुधबार सम्पन्न बैठकले सुक्खा र विपद् प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता राजकुमार लेखीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सबै सरोकारवाला निकायलाई जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति र प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी काम गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई सङ्घीय सरकार र अन्य माध्यमबाट प्राप्त स्रोत साधनलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्दै खानेपानी र सिँचाइ कार्यालयमार्फत कार्य तीव्र पार्न आग्रह गरेको मन्त्री लेखीले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार खानेपानीको अभाव भएका क्षेत्रमा विभिन्न माध्यमबाट आपूर्ति भइरहेको छ भने प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोत साधन प्रयोग गरेर राहत तथा सेवा प्रवाहमा सक्रियता देखाएको छ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूबाट विपद् प्रभावित क्षेत्रमा हाल भइरहेका कामहरूको जानकारी प्रस्तुत गरिएको थियो। सोही क्रममा नेपाली सेनाको शान्ति मिसनबाट प्राप्त १७ वटा ट्याङ्कर र एउटा बम डिस्पोजल गाडीलाई प्रचलित कानुन अनुसार अस्थायी रूपमा दर्ता गर्न श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
बैठकमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान निकायका प्रमुखहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो।
यसैबीच, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव रामकुमार खङ्गको अध्यक्षतामा मङ्गलबार साँझ विकास साझेदार र विषयगत विज्ञहरूको सहभागितामा वास क्लस्टर बैठकसमेत सम्पन्न भएको छ।
उक्त बैठकले विकास साझेदारको क्षमता र कार्य क्षेत्रको नक्साङ्कन दुई दिनभित्र तयारी गरी समितिमा पेस गर्ने, सुक्खा प्रभावित क्षेत्र तुरुन्त पहिचान गरी अति जोखिममा रहेका समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, नयाँ डिप बोरिङ वा स्यालो ट्युबेल जडान गर्दा दोहोरोपन नहुने गरी योजना कार्यान्वयन गर्न तथा पुराना संरचनालाई मर्मत गरेर प्राथमिकता दिने, चुरे संरक्षणमा दीर्घकालीन योजना बनाउँदै वैकल्पिक कृषि प्रवर्धनमा लगानी गर्नेसहितका निर्णयसमेत बैठकले गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अवधेश झाले जानकारी दिनुभयो।
साथै, सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका लागि एक हप्ताभित्र प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य योजना तयार पार्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
