कृष्ण मण्डल
न्याय सम्पादन हुने स्थान भन्ने वितिकै अड्डा अदालत सम्झिन्छ तर सप्तरी जिल्ला अदालत जबर्जस्ती असुली धन्धा गर्ने स्थान बनेको छ ।
लेखापढी ब्यवसायीको प्रमाण पत्र सम्बन्धी दरखास्तकाे नाममा याे धन्धा परम्परागत देखि चल्दै आएको हाे ।
अदालतकाे २०८२ बैशाख २२ गतेकाे निर्णय बमोजिम २४ गते अड्डा अदालतमा लेखापढी गर्नका लागि व्यवसायीकाे प्रमाणपत्र लिने सम्बन्धि २१ दिने सुचना जारी गरिएको छ ।
जसकाे दरखास्त शुल्क भने ११० रुपैया ताेकिएकाे छ तर जिल्लाबारकी काेषाध्यक्ष समेत रहेकी निलम यादवले पाँच हजार एक सय १० रुपैयाँ जबर्जस्ती असुली गर्दै आएकी छिन् ।
जसकाे प्रमाण स्वरुप एक यस अधिनै मधेस मिररले एक भिडियो समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
उक्त भिडियो यादवले ददागिरी शैलीमा भन्दै छिन् फारम भर्नु छ भने ५११० बुझाउनुस नभए हुँदैन जहाँ जानुछ जानुस ।
यस विषयमा सप्तरी जिल्ला अदालतका श्रेस्तैदार कृष्ण अधिकारी भने अनभिज्ञ नरहेता पनि उनीहरूले यसको परिक्षा संचालन देखि कपिचेक जाँच सम्मकाे काम रहेको र बारकाे लागि भवन बनाउने समेत पैसा जाेहाे गर्ने सम्मकाे कुरा बताउनु भयो । कानुनी रुपमा ११० रुपैयाँ भन्दा एक पैसा पनि बढी लिने अधिकार नभकाे बताइरहदा अदालत भित्रै तालिम दिने नाम समेत जाेडेर यस्तो गतिविधि भइरहेको पाइयाे ।
त्यसैगरी सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भाेला दहाल संग कुरा गर्दा आफु यसबारे बुझ्ने कुरा बताउनु भयाे ।
अदालतकाे प्रशासन शाखाले उक्त आवेदन आवहान गरेता पनि बारका पदाधिकारीहरुले फारम बुझने काम गर्दै आएको पाइएको छ । यस बारे थप जानकारीकाे लागि जिल्लाबारका अध्यक्ष कामेश्वर यादव संग फाेन सम्पर्क गर्दा उहाँले फाेन उठाएन ।
थप राेचक कुरा त के छ भने दरखास्त आवहान गरेको सुचनापत्र लेखिएको छ "मुस्कान सहितको न्याय देउ" तर व्यवहारमा भने त्यसको ठिक उल्टो देखिएको छ ।
