काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मन्त्रालयगत बजेट सार्वजनिक गर्दै केही मन्त्रालयको बजेट बढाएको तथा केहीको कटौती गरेको छ। नयाँ संरचनाअनुसार केही मन्त्रालय गाभिएका छन् भने केहीको नाम परिवर्तन गरिएको छ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयको बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ। यस्तै गृह मन्त्रालय, महिला तथा सामाजिक सुरक्षा, युवा तथा रोजगार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन लगायतका मन्त्रालयको बजेट भने घटाइएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको बजेट गत आर्थिक वर्षको ८६ अर्बभन्दा बढाएर १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुर्याइएको छ। अर्थ मन्त्रालयको बजेट पनि ४९ अर्ब ४० करोडबाट बढाएर ८४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। रक्षा मन्त्रालयको बजेट ६२ अर्ब १ करोडबाट बढेर ६४ अर्ब १६ करोड पुगेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास र खानेपानी क्षेत्र समेटेर ३ खर्ब २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही घटाइएको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट पनि घटाइएको छ।
सरकारले यसपटक मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्दै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय गठन गरेको छ भने भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई एकीकृत संरचनामा ल्याइएको छ।
मन्त्रालयगत बजेट विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि ७४८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि ८७३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ।
