काठमाडौं, २८ माघ । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा अदालतले पुनः फागुन ८ गतेलाई साधारण तारेख तोकेको छ। यसअघि आजका लागि साधारण तारेख तोकिएकाले मुद्दा पेशी चढ्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको मुद्दा शाखाले पेशी नचढाई पुनः फागुन ८ गतेलाई साधारण तारेख तोकेको हो।
पेशी नचढाई पुनः साधारण तारेख तोकिएपछि रिट निवेदकमध्येका युवराज सफलले आपत्ति जनाएका छन्। उनले तारिख लिन अस्वीकार गरेको बताएका छन्। सफलले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल, रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की तथा रिट महाशाखा प्रमुखविरुद्ध प्रहरीमा ठगी मुद्दा दर्ता गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
‘संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पेशी चढाउन नसकी फागुन ८ गतेलाई साधारण तारेख तोकेको छ। मैले तारिख लिन अस्वीकार गरेको छु,’ सफलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनसम्बन्धी रिटहरूमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी पक्षसँग लिखित जवाफ माग गरिसकेको छ। संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।
अदालतले ती सबै रिट निवेदनलाई एकैसाथ राखेर एउटै इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने आदेश यसअघि नै जारी गरिसकेको छ। सोही आदेशअनुसार संसद् विघटनसम्बन्धी सबै रिटको सुनुवाइ अब एउटै इजलासबाट हुने भएको हो।
हाल सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै १७ वटा रिट निवेदन दर्ता छन्। ती रिटहरूमा संसद् विघटनको निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। संसद् विघटनविरुद्ध नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसलगायत प्रमुख राजनीतिक दल तथा कानुन व्यवसायीहरूले रिट दायर गरेका हुन्।
