राजविराज, ३ बैशाख । नेपाल पत्रकार महासङ्घ शाखा सप्तरीमा नेतृत्वविरुद्ध असन्तुष्टि चरम बिन्दुमा पुगेको छ।
सहसचिव कृष्ण मण्डलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत अध्यक्ष श्रवणकुमार देवको तत्काल राजीनामा माग गर्दै ४८ घण्टे अन्तिम अल्टिमेटम जारी गरेका छन्।
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मण्डलले वर्तमान नेतृत्वलाई पूर्ण रूपमा असफल, निष्क्रिय र गैरजिम्मेवार ठहर गर्दै अध्यक्ष देवमाथि संस्थालाई मनोमानी ढङ्गले सञ्चालन गरेको, पारदर्शिता र जवाफदेहिता पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको तथा महासङ्घलाई योजनाबद्ध रूपमा कमजोर बनाएको गम्भीर आरोप लगाए।
उनले महासङ्घ लामो समयदेखि विधानविपरीत चलिरहेको उल्लेख गर्दै सदस्यता वितरण, नवीकरण, साधारण सभा, सल्लाहकार नियुक्ति तथा आर्थिक व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत कार्यसमेत ठप्प अवस्थामा पुगेको बताए। “यो संस्था कसैको निजी स्वार्थ पूरा गर्ने थलो होइन, पत्रकारहरूको साझा संस्था हो, जसलाई विधि र विधानअनुसार चलाउनैपर्छ,” मण्डलले चेतावनीपूर्ण शैलीमा भने।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा ९ बुँदे माग अघि सारिएको छ। जसअन्तर्गत सचिवको राजीनामासम्बन्धी अन्योल तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने, नयाँ सदस्यता वितरण पारदर्शी र मापदण्डअनुसार गर्नुपर्ने, सल्लाहकारहरूको नाम आधिकारिक रूपमा समावेश गर्नुपर्ने, पत्रकारहरूको हकहित, सुरक्षा र क्षमता विकासका ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, महासङ्घ भवन तथा आर्थिक स्रोत परिचालन पारदर्शी बनाउनुपर्ने लगायतका माग रहेका छन्।
त्यसैगरी अध्यक्षको अघिल्लो तथा हालको कार्यकालका सबै कमजोरीबारे स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सदस्यता नवीकरण तथा साधारण सभा नियमित रूपमा गर्नुपर्ने र संस्थाको आय–व्यय विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
विशेषगरी नवौँ बुँदामा स्पष्ट चेतावनी दिँदै मण्डलले भने—“तोकेको ४८ घण्टाभित्र माग सम्बोधन नभए अध्यक्ष देवले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्छ, अन्यथा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरिनेछ।”
मागहरू बेवास्ता गरिए महासङ्घमा तालाबन्दी, कडा विरोध प्रदर्शन, बहिष्कार तथा संस्थागत गतिविधि पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरिने चेतावनी दिइएको छ। त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी वर्तमान नेतृत्वले नै वहन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।
मण्डलले अब सम्झौताको नाममा कमजोरी स्वीकार नगर्ने स्पष्ट गर्दै सम्पूर्ण पत्रकार, सरोकारवाला निकाय तथा नागरिक समाजलाई आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गरेका छन्।
