बजेट कटौतीप्रति सञ्चारकर्मीको चिन्ता, लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीदेखि पत्रकारको पेशागत सुरक्षासम्म उठ्यो सवाल
राजविराज, २१ भदौ । मधेश प्रदेशको सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आमसञ्चार प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिल मधेश प्रदेशले जिल्लाजिल्लामा पुगेर सञ्चारकर्मीका आवाज सुन्न थालेका छन्।
आगामी नीति, कार्यक्रम तथा कार्ययोजना निर्माणका लागि प्राधिकरण र काउन्सिलको संयुक्त टोलीले आइतबार सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारगृहका सञ्चालकसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै सुझाव संकलन गरेको हो।
कार्यक्रममा आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्र खड्गा, मिडिया काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष बन्दना झा, प्राधिकरणका सदस्य ज्योति झा लगायतको टोलीले सञ्चार क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, समस्या, चुनौती र सम्भावनाबारे सञ्चारकर्मीहरूसँग छलफल गरेको थियो।
मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा पुगेर सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहका सञ्चालकसँग सुझाव लिने अभियानअन्तर्गत सप्तरीमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। जिल्लाबाट प्राप्त सुझावलाई प्रदेशको आगामी सञ्चार नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने उद्देश्य रहेको आयोजकले जनाएको छ।
‘बजेट कम हुँदा काम गर्न चुनौती’
आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्र खड्गाले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सीमित बजेटका कारण सञ्चार क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार सबै काम गर्न नसकिए पनि उपलब्ध स्रोतलाई जिल्लाको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्ने बताए।
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट कटौती हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सञ्चार क्षेत्रका कार्यक्रमसँगै लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीमा पर्ने अवस्था आएको छ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि कम्तीमा एक करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक रहेको प्रस्ताव गरिए पनि ७० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन हुँदा समस्या देखिएको उनले बताए।
सञ्चार क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न पत्रकार तथा सञ्चारगृहले पनि आफ्नो तहबाट सरकारसमक्ष निरन्तर पहल गर्नुपर्ने खड्गाको भनाइ थियो।
‘सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गर्यो’
मिडिया काउन्सिल मधेश प्रदेशकी कार्यवाहक अध्यक्ष बन्दना झाले सञ्चार क्षेत्रलाई बजेट विनियोजनमा प्रदेश सरकारले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरिन्।
पहिलेदेखि नै सञ्चार क्षेत्रका लागि न्यून बजेट रहेको अवस्थामा यसपटक थप कटौतीको कुरा आउनु दुःखद् भएको भन्दै उनले बजेट बढाउन मन्त्रालयमा निरन्तर पहल भइरहेको बताइन्।
“सञ्चार क्षेत्र बलियो नभएसम्म लोकतन्त्र बलियो हुँदैन,” भन्ने मान्यताअनुसार सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको संस्थागत तथा पेशागत विकासका लागि सरकारले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
महासंघ नेतृत्वसहित दुई दर्जनभन्दा बढी पत्रकारको सहभागिता
राजविराजमा आयोजित छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सप्तरीका उपाध्यक्ष रामनारायण विश्वास, सहसचिव कृष्ण मण्डल, पूर्वअध्यक्ष धीरेन्द्रप्रसाद साह, पूर्वअध्यक्ष बैजनाथ झा लगायत दुई दर्जनभन्दा बढी पत्रकार तथा सञ्चारगृहका प्रतिनिधिको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
सहभागी पत्रकारहरूले सप्तरीलगायत मधेश प्रदेशको सञ्चार क्षेत्रले भोग्दै आएका समस्यालाई खुलस्त रूपमा राख्दै आगामी योजना निर्माण गर्दा जिल्ला तहका सञ्चारमाध्यमको वास्तविक अवस्था र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्न आग्रह गरेका थिए।
छलफलमा लोककल्याणकारी विज्ञापनको नियमित भुक्तानी, पत्रकारिता क्षेत्रमा दक्षता अभिवृद्धि, आधुनिक सञ्चार प्रविधिका लागि सहयोग, सञ्चारगृहको संस्थागत विकास, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा तथा क्षमता विकास, ग्रामीण क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहनलगायतका विषय उठेका थिए।
सञ्चारगृह आर्थिक रूपमा सबल नहुँदा पत्रकारिता क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै सहभागीहरूले सञ्चारमाध्यमलाई अनुदानमुखी मात्र नभई दिगो र आत्मनिर्भर बनाउने नीति आवश्यक रहेको बताएका थिए।
‘जिल्लाको आवाज प्रदेशसम्म पुर्याउने प्रयास’
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले जिल्लामा बसेर पत्रकारिता गरिरहेका सञ्चारकर्मीका समस्या र आवश्यकतालाई प्रदेशस्तरको नीति निर्माणमा समेट्न प्रत्यक्ष रूपमा सुझाव लिनु सकारात्मक भएको बताएका थिए।
प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिलले सप्तरीबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा प्राथमिकताका साथ समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट सुझाव संकलन गरेपछि प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरी सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि आगामी कार्ययोजना बनाइने जनाइएको छ।
