काठमाडौँ, १५ चैत । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले पूर्ण इजलासमा लैजाने निर्णय गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि मुद्दाको गम्भीरता र संवेदनशीलता ध्यानमा राख्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। मङ्गलबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा आजका लागि राखिएको थियो।
यसअघि न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले चैत ५ गते महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय अदालतमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार उक्त मुद्दा आजका लागि पेसी तोकिएको थियो।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यसअघि नै उक्त निवेदनलाई नियमित सुनुवाइका लागि चैत १ गतेका लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले अघिल्लो सरकारको पालामा लामिछानेविरुद्ध दर्ता गरिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
अब पूर्ण इजलासमा हुने सुनुवाइले उक्त मुद्दाको अन्तिम कानुनी दिशा निर्धारण गर्नेछ। यसले लामिछानेको राजनीतिक भविष्य तथा समग्र राजनीतिक समीकरणमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
