काठमाडौ, ८ भदौ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी रिटहरूमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाको अन्तिम पाठ आए लगत्तै विभिन्न तहका पदहरूमा यसअघि रोकिएका परीक्षा तत्कालै अघि बढाउने लोक सेवा आयोगले जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ताले विभिन्न समयमा अदालतमा दायर गरिएका निवेदनका कारण लगभग एक हजार दरबन्दीका परीक्षा प्रभावित भएको हुनसक्ने बताए।
अदालतको फैसलामा पदपूर्ति सम्बन्धी काम कारबाही अघि बढाउन मिल्ने गरी आदेश भएका विज्ञापनका परीक्षा कार्यक्रम १५ दिनको सूचना दिएर अघि बढाइने आयोगले बुधवार जनाएको छ।
सङ्घीय संरचना लागु भएपछि भएका कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ९८ मध्ये अधिकांश रिटमा अन्तिम फैसला सर्वोच्च अदालतले मङ्गलवार सुनाएको थियो।
अधिकांश रिट खारेज भएपनि पूर्ण पाठ नआइसकेकाले त्यो हेरेर मात्रै आफूले प्रतिक्रिया जनाउनसक्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
अब के हुन्छ?
लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीका अनुसार अदालतको अन्तिम आदेश अनुसार पूर्ण पाठ आएलगत्तै पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
"आदेश हामीकहाँ आइपुगेको छैन। केहीमा रिट निवेदन खारेज हुने गरी भएको छ। केहीमा छुट्टै आदेश जारी भएको छ भन्ने सुनिएको छ," प्रवक्ता सुवेदीले भने।
"कुन कुन परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने हो भन्ने कुरा अदालतको आदेश आउनासाथ जाँच गर्छौँ।"
सङ्घीय शासन लागु भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कतिपय कर्मचारीहरूले समायोजनको निर्णयलाई चुनौती दिँदै मुद्दा दायर गरेका थिए।
त्यसबाहेक थारु समूहलाई छुट्याइएको प्रतिशत 'कम भएको' भन्दै अलग्गै मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसमा कुनै आदेश नआएको प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन्।
लोक सेवा आयोगले सिट सङ्ख्या लुकाएको भन्दै अलग्गै रिट परेको थियो।
प्रवक्ता सुवेदीले कर्मचारी समायोजनको मुद्दाका कारण शाखा अधिकृत, विद्यालय निरीक्षक र पाठ्यक्रम अधिकृत, इन्जिनियर र खरदार परीक्षा रोकिएको बताए।
उनका अनुसार शाखा अधिकृतको एउटा जाँच प्रवेश परीक्षा गरेर रोकिएको थियो।
थारु समुदायका तर्फबाट दायर मुद्दाका कारण रोकिएको अर्को शाखा अधिकृत तहको परीक्षा भने नखुलेको उनको भनाई छ।
एक वर्षको खरिदार पदका लागि लिइएको लिखित परीक्षाको परिणाम प्रकाशन गर्न नसकिएको र अर्को वर्षको परीक्षा नै सञ्चालन नै गर्न नसकिएको उनको भनाई छ।
उनले एक हजार भन्दा बढी दरबन्दीका परीक्षा कर्मचारी समायोजनका कारण रोकिएको बताए।
ती सबै पदपूर्ति यही आर्थिक वर्ष भित्र गरिने लोक सेवा आयोगको भनाई छ।
प्रवक्ता सुवेदीले थपे, "विज्ञापन भएर रोकिएका परीक्षा हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन र तयारी अवस्थामा रहन हामी उम्मेदवार अनुरोध गर्छौँ। १५ दिनको जानकारी दिएर परीक्षा गर्छौँ त्यही भएर तयारी अवस्थामा रहँदा हुन्छ भन्ने आशयको सूचना हामीले निकालेका छौँ।"
आयोगले बर्सेनि कति पदका लागि परीक्षा गर्छ?
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै केही प्रतिक्रिया दिनसक्ने बताए।
अहिले भएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका लागि चाहिने कर्मचारीहरूको पदपूर्ति प्रदेश लोक सेवा आयोगले गर्ने गरेको छ।
विगतमा बर्सेनि आठ देखि १० हजारसम्म पदका लागि परीक्षा गरिने भए तापनि सङ्घीय प्रणाली लागुभएपछि त्यो करिब आधाले घटेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ हजार ७ सय ५४ पदका लागि दर्खास्त माग गरिएको लोक सेवा आयोगले जनाएको छ।
ती पदका लागि ५ लाख ३६ हजार भन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए।
यस वर्षको असोज महिनाको अन्तिम बुधवार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी तथा अधिकृत पदका लागि विज्ञापन गरिने आयोगले जनाएको छ।
नेपालमा कति कर्मचारी छन्?
लोक सेवा आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा तीन तहमा गरेर १ लाख ३७ हजार भन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी छ।
कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अनुसार तीन तहमा एक लाख भन्दा बढी पद समायोजन गरिएको बताइएको छ।
कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम सङ्घमा ३५ प्रतिशत, प्रदेशमा १६ प्रतिशत र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ४९ प्रतिशत दरबन्दी कायम गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो।
लोक सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को प्रतिवेदनले सङ्घमा ४६,२६२, प्रदेशतर्फ १०,६८१ र स्थानीय तहतर्फ ३०,७८५ कर्मचारी रहेको देखाएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा केन्द्रमा ८ हजार भन्दा धेरै, प्रदेशमा ७ हजार ५ सयभन्दा धेरै र स्थानीय तहमा ३४ हजार ५ सय भन्दा धेरै दरबन्दी पूर्ति हुन बाँकी देखिन्छ।
