कृष्ण मण्डल
राजबिराज, ७ जेठ । जनमत पार्टी का राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. सी. के. राउत ले संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलसमक्ष संघीयता, शासकीय स्वरूप र न्याय प्रणालीसम्बन्धी महत्वाकांक्षी प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज भएको छलफलमा अध्यक्ष राउतले हालको संविधानलाई मुख्य सिद्धान्त र आधारभूत विषयमा सीमित राखी छोटो बनाउनुपर्ने तथा विस्तृत व्यवस्था प्रदेशहरूले आफ्नै संविधानमार्फत गर्न पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले प्रदेशहरूलाई अनुसूचीमार्फत स्पष्ट अधिकार, अवशिष्ट अधिकार तथा अग्राधिकार प्रदान गर्दै वास्तविक स्वायत्तता दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। साथै प्रत्येक प्रदेशको आफ्नै प्रदेश गान र झण्डा हुनुपर्ने, प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी संयन्त्र तथा स्थानीय तहसमेत प्रदेश मातहत राख्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभएको जनमत पार्टी सचिवालयले जनाएको छ।
शासकीय स्वरूपतर्फ अध्यक्ष राउतले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा अघि सार्नुभएको छ। सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू पनि जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने तथा न्यायपालिकामा दलीय प्रभाव अन्त्य गरिनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव रहेको छ।
जनमत पार्टीले यी प्रस्तावलाई “नौलो गणतन्त्र” को अवधारणाअन्तर्गत अघि सारिएको जनाएको छ। सिके राउत पार्टी सचिवालय फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार संविधान संशोधन बहसमा जनमत पार्टीले संघीय स्वायत्तता र प्रत्यक्ष जनउत्तरदायी शासन प्रणालीलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो।
