काठमाडौं, ५श्रावण । व्यापक जनदबाब र चर्को विरोधपछि सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने निर्णय गरेको ३ प्रतिशत समता कर (समता शुल्क) फिर्ता लिएको छ।
सरकारले हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका अनुसार माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त निर्णय गरिएको हो। सरकारले कर लागू हुँदा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र अपेक्षित उद्देश्य तत्काल हासिल हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै निर्णय पुनरावलोकन गरेको जनाएको छ।
सरकारले ३ प्रतिशत समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग पुर्याउनु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको स्पष्ट पारेको छ।
साथै, करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको जनाएको छ।
तर, नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिलाई गम्भीर रूपमा लिँदै सरकारले निर्णय सच्याएको उल्लेख गरेको छ। सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने र आवश्यक परे परिमार्जन गर्न सधैँ तयार रहने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएको छ।
यससँगै सरकारले विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।
