काठमाडौं, १७ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघनका आधारमा चालकको लाइसेन्स, ब्लूबुक तथा सवारीको साँचो नियन्त्रणमा नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो कार्य गैरकानूनी हुने ठहर गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।
अदालतले ट्राफिक प्रहरीद्वारा कागजात तथा साँचो जफत गर्ने कार्यलाई ‘अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग’को रूपमा व्याख्या गरेको छ।
यो आदेश कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै जारी गरिएको हो।
अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९को दफा १६४ अनुसार ट्राफिक प्रहरीलाई नियम उल्लंघन गर्ने चालकलाई तत्काल जरिवाना गर्ने वा जरिवाना तिर्न नसकेमा २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुन पुर्जी दिने अधिकार मात्र रहेको स्पष्ट पारेको छ।
त्यसैगरी, सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको नागरिक एपलाई उल्लेख गर्दै भौतिक कागजात नियन्त्रणमा लिनु झन् अनुपयुक्त भएको पनि आदेशमा भनिएको छ।
