२०८२ साल मङ्सिर ३ गते मङ्गलबार

मन्त्रिपरिषद्‌बाट पाँच मन्त्रीको नाम सिफारिस

काठमाडौँ — ५ असोज । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले मन्त्रीपरिषद्को विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप पाँच जना मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सिफारिस सूचीअनुसार अनिलकुमार सिह्नालाई उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, कानुन तथा न्याय, भूमि सुधार, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन तय भएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश सिह्ना साउन २०७३ मा न्यायाधीश बनेका थिए र १४ कात्तिक २०८० मा ६५ वर्षे उमेर सीमा पुगेपछि अवकाश पाएका थिए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी महावीरलाई दिइने भएको छ भने कृषि मन्त्रालयमा मदनप्रसाद परियार सिफारिस भएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व जगदीश खरेलले गर्नेछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी डा. संगीता मिश्रालाई दिन सिफारिस गरिएको छ ।

डा. मिश्राले ०५७ सालमा स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन् । बीचमा केही समय सेवाबाट बाहिरिएर २०७० सालमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पुनः सरकारी सेवामा फर्किएकी उनले ११औं तहमा नियुक्ति पाएकी थिइन् । कोशी अस्पताल र परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको नेतृत्व गरेकी मिश्राले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रवक्ता र विभागीय महानिर्देशकको भूमिकासमेत निर्वाह गरिसकेकी छन् ।

यसअघि, स्वास्थ्य सचिव नियुक्ति प्रक्रियामा तत्कालीन मन्त्रीसँग असहमति जनाएकी मिश्रालाई मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीका रूपमा अगाडि बढाएको हो ।

अन्तरिम सरकार बनेको तेस्रो दिनमै तीन जना मन्त्रीहरू नियुक्त भइसकेका छन् भने अब पाँच नयाँ नाम सिफारिससँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया तीव्र बनेको छ ।

प्रतिक्रिया